घाटे में चल रहे 'सांभर साल्ट', को गहलोत सरकार कर सकती है बंद

जागरूक टाइम्स 70 Feb 18, 2020

जयपुर (ईएमएस)। राजस्थान की मशहूर सांभर लेक स्थित साल्ट संयंत्र के वित्तीय घाटे के चलते गेहलोत सरकार सांभर साल्ट लिमिटेड को पूरी तरह अपने अधीन लेने पर विचार कर रही है और इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। सांभर साल्ट राज्य व केंद्र सरकार का संयुक्त उद्यम है। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘सांभर साल्ट लिमिटेड को पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अधीन लेने के लिए मुख्य सचिव स्तर की समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सांभर साल्ट को राज्य सरकार के अधीन लेने या नहीं लेने का निर्णय किया जाएगा।’

मीणा ने प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि सांभर साल्ट लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। इसमें 60 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत सरकार की और 40 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अगस्त 2019 में कहा था कि सांभर साल्ट लिमिटेड लगातार घाटे में चल रही है और भारत सरकार इसे बंद करने की तैयारी में है। अतः भारत सरकार सांभर साल्ट लिमिटेड को राज्य सरकार को देने के लिए तैयार है।

उधर, शासन सचिव, विभाग की मुग्धा सिन्हा ने सोमवार को कहा कि विभाग द्वारा 5 क्षेत्रों में औद्योगिक अकादमिक कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा। जिसमें एग्रीटेक, मेडिटेक, टेक्सटाइलटेक, स्टोन एवं फेब्रिकेशन सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक अकादमिक कार्य हेतु रीको एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संयुक्त रूप से राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। सिन्हा सोमवार को यहां स्टेच्यू सर्किल स्थित बीआईएसआर में नवीन कार्यक्रम एवं योजना के कोर ग्रुप की बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक में राज्य में उद्योगों एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों के मध्य परस्पर सहयोग से प्रारम्भ किए जाने वाले नीतिगत मुद्दों एवं कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई।


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